जयपुर, 24 अगस्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को फसल बीमा योजना के प्रत्येक चरण की प्रभावी मॉनिटरिंग करने और पात्र किसानों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

फसल बीमा पॉलिसियों की होगी गहन जांच

बैठक में फसल बीमा पॉलिसियों की जांच और अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। कृषि आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पॉलिसियों का सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ऑफलाइन गांवों और नए ऋणी किसानों पर विशेष फोकस

बैठक में ऑफलाइन गांवों और नए ऋणी किसानों की फसल बीमा पॉलिसियों पर भी विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को ऐसी पॉलिसियों का डीएलएमसी से नियमानुसार अनुमोदन कराने तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने कहा कि प्रक्रिया में किसी भी पात्र किसान को बीमा सुरक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारी सभी प्रकरणों की गंभीरता से निगरानी करें।

ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग में पारदर्शिता जरूरी

कृषि आयुक्त ने ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोगों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े किसानों के बीमा दावों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान के मामलों की भी समीक्षा

बैठक में पोस्ट हार्वेस्ट हानि के मामलों में प्राप्त इंटिमेशन और सर्वे की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावित किसानों के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर सर्वे कराया जाए और आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

फर्जीवाड़े पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े, गलत जानकारी, अनियमित पॉलिसी या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। कृषि आयुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले अथवा फर्जीवाड़ा करने वाले किसी भी हितधारक के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और योजना के हर चरण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बीमा योजना का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।

लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

बैठक में संबंधित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से कृषि विभाग को अवगत कराया। अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने और विभागीय दिशा-निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल, संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) जगदेव सिंह सहित कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न खण्डों और जिलों के कृषि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।