प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनियों की भूख इतनी ज्यादा है कि कितना भी खिलाओ, उनका पेट नहीं भरता। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कारोबारियों को सुविधाएं और प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन कंपनियों की ओर से अपेक्षित योगदान दिखाई देना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की है। इसके अलावा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स से राहत देने जैसे कदम उठाए गए हैं। ऐसे में उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या टैक्स में राहत मिलने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया? क्या युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर तैयार किए गए?
प्रधानमंत्री ने कंपनियों के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं चल सकता कि सरकार ही सब कुछ करती रहे और उद्योग जगत केवल इंतजार करता रहे।
कार्यक्रम में कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों की आय के बीच अंतर का मुद्दा भी चर्चा में रहा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कंपनियों के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मोतीलाल ओसवाल की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच निफ्टी-500 कंपनियों की कमाई में सालाना औसतन 28.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में देश की जीडीपी की औसत सालाना वृद्धि 9.5 प्रतिशत रही।
वहीं, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में कंपनियों का कुल मुनाफा 2.5 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2025-26 में निफ्टी-500 कंपनियों का कुल मुनाफा 18.1 लाख करोड़ रुपये बताया गया, जो 2021-22 के 9.8 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है।
इन आंकड़ों के बीच कर्मचारियों की आय और रोजगार में कंपनियों के योगदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश का संकल्प है।
उन्होंने कहा कि हमें 100 साल का इंतजार करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि आने वाले 10 वर्षों में देश के विकास के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। उद्योगपतियों को अपने कारोबार के साथ-साथ देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए।
पीएम मोदी ने कंपनियों से घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद को समझना होगा।
कंपनियों को ऐसे उत्पाद तैयार करने चाहिए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग हो। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की भूमिका मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री ने रिसर्च, इनोवेशन और नई तकनीक को उद्योग जगत की प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बेहतर और आसान उत्पाद तैयार करने चाहिए। इसके लिए आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना जरूरी है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार सुधारों की दिशा में काम कर रही है और रिफॉर्म एक्सप्रेस के माध्यम से कारोबार को आसान बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव सरकार के सामने रखें। सरकार उद्योग जगत के साथ खड़ी है।
फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) देश के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। यह संगठन उद्योग जगत की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के साथ कारोबार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देता है।
गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की
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