प्रस्तावित सड़क करीब 7.5 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें निजी निर्माणों के साथ रेलवे की जमीन पर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण भी शामिल हैं। सीमांकन के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा।
जेडीए ने जोन उपायुक्त-4 के नेतृत्व में 24 अधिकारियों की चार टीमें गठित की हैं। पहले चरण में 80 फीट चौड़े हिस्से का सीमांकन शुरू किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेडीए ने 1.90 करोड़ रुपये का टेंडर भी जारी किया है।
सड़क से अतिक्रमण हटाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 19 अगस्त को कोर्ट ने सड़क से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अब कोर्ट ने 25 नवंबर तक जेडीए से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। तय समय सीमा में अतिक्रमण चिह्नित करने और आगे की कार्रवाई पूरी करना जेडीए के सामने चुनौती है।
जेडीए अधिकारियों के मुताबिक, सड़क विकसित होने से रोजाना करीब 2 लाख वाहनों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सकती है। इससे 22 गोदाम, महेश नगर, गोपालपुरा और बी-2 बाईपास की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास और आसपास के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
अब सबकी नजर जेडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर है। 7.5 किलोमीटर लंबे इस रूट को विकसित करने के लिए सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों को हटाना जरूरी होगा।
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