अनियमितताओं और लापरवाही के आरोपों पर कृषि विभाग में कार्रवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए कृषि विभाग के तीन अधिकारियों को एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया है। सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में पिछले ढाई वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ निलंबन, सेवा से बर्खास्तगी और अभियोजन स्वीकृति जैसी कार्रवाई की जा चुकी है। (
सरकार का कहना है कि आमजन से जुड़े विभागों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग की इस कार्रवाई को भी उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।
