MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा 2026-27 का बजट

MP Budget 2026 पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह मोहन सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और पंचायत व निकाय चुनावों से पहले आ रहा है, इसलिए इसमें लोकलुभावन घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है।

बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कई अहम विधायी और वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

19,287 करोड़ का अनुपूरक बजट पहले ही पेश

मंगलवार को वित्त मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसकी राशि 19,287 करोड़ 32 लाख रुपए है। इस पर 23 फरवरी को चर्चा होगी।

इसके साथ ही सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य की विकास दर, राजस्व स्थिति और आगामी वित्तीय प्राथमिकताओं का खाका रखा गया।

पिछले दो बजट का आकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने:

• 2024-25 में 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

• 2025-26 में बजट बढ़ाकर 4,21,032 करोड़ रुपए कर दिया गया।

अब 2026-27 का बजट और अधिक विस्तार वाला हो सकता है, क्योंकि सरकार ने “विकसित एमपी 2047” के विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

विधानसभा सत्र में क्या-क्या होगा?

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में:

• 3478 प्रश्नों की सूचनाएं

• 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

• 10 स्थगन प्रस्ताव

• 41 अशासकीय संकल्प

• शून्यकाल में 83 प्रश्न

पेश किए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि सत्र काफी सक्रिय और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है।

किन क्षेत्रों पर रह सकती है खास नजर?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में निम्न क्षेत्रों पर विशेष फोकस हो सकता है:

• ग्रामीण विकास और पंचायत योजनाएं

• शहरी निकायों के लिए फंड

• किसान और कृषि क्षेत्र

• महिला और युवा कल्याण योजनाएं

• इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश

चुनावी साल को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सब्सिडी में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण के संकेत

आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की विकास दर, राजस्व संग्रह और पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। सरकार निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है।

निष्कर्ष:

MP Budget 2026 सिर्फ एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि चुनावी साल से पहले सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का रोडमैप भी है।

अब देखना होगा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा किन नई योजनाओं और राहतों की घोषणा करते हैं—क्या यह बजट आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा या फिर वित्तीय संतुलन पर ज्यादा जोर रहेगा?

आज पेश होने वाला बजट मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।