जयपुर, 26 अक्टूबर। राजस्थान में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तेज की जा रही है। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि अजेय मलिक ने सोमवार को राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का दौरा कर जिले में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सामने आया कि बांसवाड़ा जिले में राजस्थान संपर्क 181 पर दर्ज कुल 52,341 शिकायतों में से 51,574 का निस्तारण किया जा चुका है। इस तरह जिले की शिकायत निस्तारण दर 98.53 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, अभी भी 767 शिकायतें लंबित हैं। निस्तारित प्रकरणों में से 35,306 मामलों में शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की गई है।

शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर जाना फीडबैक

डॉ. मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा जिले के शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में फीडबैक लिया।

संवाद के दौरान विश्वजीत सुराणा और मोहित ने राजस्व विभाग से संबंधित समस्याएं रखीं। नितेश और कपिल ने बिजली से जुड़ी शिकायतों की जानकारी दी, जबकि अर्फित और गोविंद ने पेयजल संबंधी समस्याएं बताईं। वहीं, जितेंद्र और कैलाश ने नगरीय सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों से अधिकारियों को अवगत कराया।

लंबित शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश

जिला प्रभारी सचिव ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जिलेभर में नियमित क्षेत्रीय दौरे करने, आमजन की समस्याओं को समझने और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने को भी कहा।

उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता और प्रभावी निगरानी बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।

संपर्क एआई प्रणाली का भी किया अवलोकन

निरीक्षण के दौरान डॉ. मलिक ने शिकायतों की निगरानी और विश्लेषण के लिए विकसित संपर्क एआई प्रणाली का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। इस प्रणाली के माध्यम से शिकायतों से संबंधित जानकारी के विश्लेषण और निगरानी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान संपर्क 181 पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का जोर लंबित मामलों को कम करने और शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत उपलब्ध कराने पर है।