रामगढ़ से बदलेगा ग्रामीण राजस्थान! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविर से दी 152 करोड़ की सौगात
अलवर/जयपुर: राजस्थान में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसान, श्रमिक, पशुपालक सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी लक्ष्य के तहत प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां सरकार स्वयं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचकर समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है।
मुख्यमंत्री रविवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहाला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अलवर जिले के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आधारभूत ढांचा और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्य शामिल हैं।
गांव बन रहे आत्मनिर्भर और सशक्त
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों में ही देश की आत्मा बसती है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की रूपरेखा तैयार की है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिली है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन के जरिए हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी कानून के तहत ग्रामीणों को अब वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस कानून के अंतर्गत सभी कार्य आधुनिक तकनीक और पूर्ण पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे, जिससे श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से नरेगा की कमियों को दूर किया गया है और गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत बनेगा। यह कानून विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1800 ग्राम उत्थान शिविर, लाखों ग्रामीणों को राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1800 से अधिक ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। अब तक 1 लाख 34 हजार से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड, 65 हजार से ज्यादा स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं तथा 37 हजार किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लगभग साढ़े 6 लाख पशुओं का उपचार किया गया है और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 36 हजार से अधिक पंजीकरण हुए हैं।
किसानों और पशुपालकों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 9 हजार रुपये की सहायता राशि दे रही है। पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पशुओं का पंजीकरण और त्वरित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है, जबकि महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।
युवाओं को रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा एक लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई हैं। राज्य सरकार नई युवा नीति के तहत युवाओं को बिना ब्याज का ऋण देकर उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
विकसित राजस्थान का मार्ग प्रशस्त
केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से डेयरी, सौर ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों में तेजी आई है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के अनुरूप राजस्थान में विकास का मार्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अलवर में 5.5 लाख लीटर क्षमता की डेयरी के लिए 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलवर जिले को रामजल सेतु लिंक परियोजना, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जलापूर्ति योजनाएं और कन्या महाविद्यालय जैसी कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविर में 12 विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र तथा चार विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रदान की।
निष्कर्ष:
रामगढ़ में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर न केवल ग्रामीणों के लिए राहत का माध्यम बना, बल्कि यह राज्य सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है। वीबी जी राम जी कानून, रोजगार, कृषि, पशुपालन और युवा सशक्तिकरण से जुड़े कदम राजस्थान को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं।
