जयपुर, 24 अगस्त। लाडो प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और सभी पात्र बालिकाओं को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर टीकाकरण पूर्ण होने पर पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, बालिका के राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ बालिका सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे में योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही तकनीकी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए। साथ ही पात्र बालिकाओं को पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

पात्र बालिकाओं को मिलती है 1.50 लाख रुपये की सहायता

लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। योजना के तहत पात्र बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 1.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के बीच समन्वय आवश्यक है।

बैठक में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और योजना की प्रगति तथा क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।