Download App Now Register Now

कुंवारिया गेहूं खरीद केंद्र पर अनियमितताओं की शिकायत, जिला रसद विभाग की संयुक्त जांच

कुंवारिया कस्बे के मेला परिसर स्थित समर्थन मूल्य (MSP) गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों द्वारा अनियमितताओं के लगाए गए आरोपों के बाद बुधवार को जिला रसद विभाग और एफसीआई (FCI) की संयुक्त जांच टीम मौके पर पहुंची। टीम ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड, दस्तावेजों और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच करते हुए पूरे मामले की गहन पड़ताल की और किसानों की शिकायतों को विस्तार से दर्ज किया।

जांच के दौरान जिला रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह, सहायक प्रोग्रामर विनोद खटीक, लेखाधिकारी राजेश चौधरी, एफसीआई उदयपुर के प्रबंधक संतोष कुमार मीणा, लेखा अधिकारी सुरजीत सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने केंद्र पर खरीद प्रक्रिया, तौल व्यवस्था और रिकॉर्ड एंट्री की पूरी जानकारी ली तथा किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

किसानों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन करने और मोबाइल पर गेहूं खरीद का संदेश मिलने के बावजूद निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचने पर खरीद प्रक्रिया में देरी और टालमटोल की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि गेहूं की मात्रा को लेकर लगातार असमंजस बना रहता है, जिससे उन्हें बार-बार परेशान होना पड़ता है।

किसानों का कहना था कि केंद्र पर बारदान (बोरी) की कमी के कारण भी खरीद प्रभावित हुई, और बाद में बारदान उपलब्ध होने के बावजूद अनियमितताएं जारी रहीं। कई किसानों का गेहूं अब तक नहीं खरीदा गया है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं।

किसानों ने मौजूदा व्यवस्था को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि पहले के समय की तुलना में अब उन्हें अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की।

जांच दल ने मौके पर गेहूं की खरीद मात्रा, तुलाई, मजदूरी और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्रित की और सभी तथ्यों का संकलन कर आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Written By

Chanchal Rathore

Desk Reporter

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
मीना पालड़ी में चार भूखंड जोड़कर दुकानों का निर्माण! अवैध निर्माण पर JDA की चुप्पी सवालों के घेरे में | मीना पालड़ी में चार भूखंड जोड़कर दुकानों का निर्माण! अवैध निर्माण पर JDA की चुप्पी सवालों के घेरे में | सूर्या के कत्ल की असली वजह आई सामने, बाइक बनी जानलेवा विवाद का कारण। | राजस्थान में 33 जिलों में 77 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बजट 2026-27 में कुल 676.74 करोड़ खर्च | राजस्थान में 33 जिलों में 77 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बजट 2026-27 में कुल 676.74 करोड़ खर्च | | | | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! | राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'आटा-साटा' प्रथा को बताया कानूनी व नैतिक रूप से दिवालिया, कहा- 'बेटी किसी सौदे की कीमत नहीं' | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! |