पाली में बड़ा ऐलान: किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12 हजार रुपये सालाना होगी
पाली जिले के सुमेरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर सालाना 12 हजार रुपये करेगी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6 हजार रुपये के साथ राज्य सरकार भी 6 हजार रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी, जिससे किसानों को कुल 12 हजार रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश का कृषि बजट 21,933 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है और किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। राजस्थान के लगभग 66 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा और उनके खातों में करीब 1,320 करोड़ रुपये पहुंचेंगे।
उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं की राशि बिचौलियों के माध्यम से पहुंचती थी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना रहती थी, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित हुई है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में किसानों के हितों की अनदेखी हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने अब तक किसानों के खातों में 4.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसमें कम पानी और कम खाद के उपयोग से अधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही “खेत बचाओ अभियान” के तहत भूमि की उर्वरता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने पाली जिले के नेतरा गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज किया जाए।
