राजस्थान सरकार ने ओडीओपी नीति में किए दो महत्वपूर्ण संशोधन, सरसों तेल उत्पादन इकाइयों को मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)-2024 नीति में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सरसों तेल उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को विस्तार करने पर मार्जिन मनी अनुदान का लाभ मिलेगा और तकनीकी उन्नयन के लिए निजी संस्थानों की भागीदारी को भी मंजूरी दी गई। जिला उद्योग एवं वाणिज्य महाप्रबंधक हरीश मित्तल के अनुसार, अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम केवल नई इकाई स्थापित करने पर ही नहीं बल्कि विस्तार करने पर भी 20 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है।

तकनीकी उन्नयन के तहत निजी संस्थानों के माध्यम से अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। इससे उद्योगों को आधुनिक मशीनरी और तकनीक अपनाने में आसानी होगी, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार होगा।

ओडीओपी नीति के तहत राज्य के 41 जिलों में एक-एक उत्पाद को पहचान दी गई है। योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना है। इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग सहायता, ई-कॉमर्स प्रोत्साहन और कैट लॉगिंग जैसी सुविधाओं पर भी वित्तीय सहायता शामिल है।

इस नीति के माध्यम से कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में बढ़ोतरी, एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास और राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।